Drone manufacturing order;ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਡਰੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਡਰੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਡਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ
ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 2030 ਤੱਕ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰੇਲੂ ਡਰੋਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 12-24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਆਇਓਟੈਕ ਵਰਲਡ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ, ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਡਰੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 70 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡਰੋਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
