शिमला पहुंचे सीएम सुक्खू, कहा- हिमाचल में ‘माई डीड’ सेवा शुरू, अब ऑनलाइन होगी जमीन की रजिस्ट्री
CM Sukhu reached Shimla: सीएम ने कहा कि वे जल्द दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को नुकसान की रिपोर्ट सौंपेंगे और विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे।
‘My Deed’ service started in Himachal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘माई डीड’ नाम से एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है।
आम लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे तहसीलों के चक्कर
उन्होंने बताया कि पहले चरण में यह सेवा 10 जिलों में शुरू की गई है, जिससे अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे आम लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आने वाले एक साल के भीतर राज्य सरकार फेसलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था भी लागू करेगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के कुछ ही दिन बाद ऑटोमेटिक म्यूटेशन भी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत जमीन से जुड़ी हर जानकारी अब आधार नंबर से जुड़ी होगी और प्रदेश में ‘भू आधार’ सेवा शुरू की जा रही है। अब तक 21 हज़ार गांवों के नक्शे डिजिटल कर दिए गए हैं और राजस्व विभाग को जल्द पूरी तरह डिजिटाइज किया जाएगा।
प्रदेश में आई भीषण आपदा को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाती, बल्कि जनता की मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद वे धर्मपुर और सराज क्षेत्र पहुंचे और राहत सामग्री पहुंचाई। सरकार ने निर्णय लिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने के लिए 5 लाख रुपये तक के टेंडर ऑफलाइन मोड में पास किए जाएंगे ताकि काम में तेजी लाई जा सके।
बाढ़ प्रभावित हर क्षेत्र के नुकसान की भरपाई की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर टूटे घर को बसाया जाएगा और हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने बीजेपी के सातों सांसदों से अनुरोध किया कि वे वन भूमि पर पुनर्वास के लिए केंद्र से मंजूरी दिलाने में राज्य सरकार की मदद करें, क्योंकि इस पर अंतिम अधिकार केंद्र सरकार का है। सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में बहुत से परिवार भूमिहीन (लैंडलेस) हो गए हैं और पुनर्वास में वन भूमि की ज़रूरत पड़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 और 2024 की आपदाओं के लिए केंद्र सरकार से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। केवल रूटीन फंड मिला है जो हर राज्य का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि इस बार की आपदा को लेकर कैबिनेट बैठक में राहत पैकेज पर फैसला लिया जाएगा।
केंद्र सरकार से करेंगे राहत पैकेज की मांग
सीएम ने बताया कि वे जल्द दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को नुकसान की रिपोर्ट सौंपेंगे और विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आपदा में लापता हैं, उनके बचने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने जिलाधीशों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ताकि परिजनों को मुआवजा देने में देरी न हो। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सेवा के लिए हैं, नाम के लिए नहीं। बीजेपी के नेता केंद्र से राहत पैकेज लाएं, जहां ज़रूरत होगी, वो साथ चलेंगे।
