ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ: ATF ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਟਿਕਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਸੰਭਾਵੀ
Air fare hike from 1st April: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ Iran, Israel ਅਤੇ United States ਵਿਚਕਾਰ—ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ Ram Mohan Naidu ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ
ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਉਡਾਣ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਏਟੀਐਫ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ₹425 ਤੋਂ ₹2,300 ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਸਾ ਨੇ ਉਡਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ₹199 ਤੋਂ ₹1,300 ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਜੋੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
