ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ LPG ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਟਾ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70%
LPG crisis in India: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ Government of India ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ LPG ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (27 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਘਨ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ 50% ਸੀ; ਹੁਣ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ 70% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ – ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪੱਧਰ।
6 ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਟੀਲ
- ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ
- ਕਪੜਾ
- ਰੰਗ
- ਰਸਾਇਣ
- ਪਲਾਸਟਿਕ
PNG ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ 20% ਐਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐਮਸੀ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੀਐਨਜੀ (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ LPG ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
