Anil Ambani ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ: ₹40,000 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
Anil Ambani fraud case: ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ Anil Ambani ਨੇ Supreme Court of India ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ Reliance Communications (RCOM) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ “ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਮੈਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸਰਾ ਭਰਾਵਾਂ (ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਟਰਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸਰਾ – ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਦੇਸਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹3.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਦੇਸਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦੇਸਰਾ ਭਰਾਵਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ – ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹5,100 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਪਟਾਰਾ’ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ – ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਦੇਸਰਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
