ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Anti-government protest in Patiala : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡੀਪੂ ਗੇਟ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ […]
ਮਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ
By : Updated On: 17 Feb 2025 13:26:PM
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Anti-government protest in Patiala : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡੀਪੂ ਗੇਟ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2016 ਦੇ 55 ਨੰਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਤ ਕੁਝ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad