ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ “ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਉਸ ਚਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
