Sheikh Hasina Bangladesh: ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੀ ਕੈਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਨੋਟ ਵਰਬੇਲ” (ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼) ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।” ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ 51 ਕੇਸ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 51 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 42 ਕਤਲ ਕੇਸ ਹਨ।
