ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ BCCI ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਮਲਾ IPL ਟੀਮ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ

BCCI vs Kochi Tuskers Kerala: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ IPL-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਆਈ ਚਾਗਲਾ ਨੇ BCCI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਜ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ IPL ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਰੈਂਡੇਜ਼ਵਸ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਲਡ (RSW) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, BCCI ਨੇ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਆਰਐਸਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਐਸਡਬਲਯੂ ਨੂੰ 153 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸੀਪੀਐਲ ਨੂੰ 384 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।