ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, UDAN, IVFRT 3.0 ਤੇ ₹30,640 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
UDAN scheme India; ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ UDAN ਸਕੀਮ, IVFRT 3.0, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (NDCs) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹30,640 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹30,640 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ’ – ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ – ਅਤੇ ‘IVFRT 3.0’ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (NDCs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੋਧਿਆ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ 200 ਹੈਲੀਪੈਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ’ (IVFRT 3.0) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ – ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ NDC ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ’ (NDC) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ’ (IVFRT) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। IVFRT 3.0 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। UDAN ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ 200 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ NDC ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹30,640 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ IVFRT 3.0 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ: ਸੋਧੀ ਹੋਈ UDAN ਸਕੀਮ, IVFRT 3.0, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹30,640 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
IVFRT 3.0: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ
IVFRT 3.0 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ। IRIS ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਿਓਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 200 ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 80% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਛੋਟੇ, ਖੇਤਰੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
