Bikram Majithia: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਮੁੜ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿਛ
SIT Interrogation: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 2021 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। SIT ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁੜ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿਛ
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 2021 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (S.I.T.) ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ” ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
