Bikram Singh Majithia ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ
Bikram Singh Majithia discharge petition; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਜਾਣੋ… ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ
2021 ਵਿੱਚ, ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
