ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

Bombay pollution: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਸ਼ਣ ਗਗਰਾਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ?”

ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਏਕਿਊਆਈ ਮਾਨੀਟਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?” ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰਿੰਗ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?”

ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 148 ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ

ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?” ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, “ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ; ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢੋ।”

“ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਪਾਅ ਹਨ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸਨ – ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।