Budget 2025: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਤਾਈ ਇਹ ਉਮੀਦ
Students Expectations from Budget: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਨੂਜੀ ਸ਼
Union Budget 2025, Chandigarh: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੋਜ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੌਪਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
