Budget 2026-27: ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇ ਖਰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ
Budget 2026-27: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ $4,500 ਤੋਂ $5,000 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰੂਸ $800 ਅਤੇ $1,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ $700 ਤੋਂ $900 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਤੋਂ 200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 11 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ 2026-27 ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਜਨਰੇਟਰ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ।
