Bulldozer operation against drugs – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
6500 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ , 30,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6500 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 30,000 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ , 100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 45,000 ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।
