UGC के नए नियमों पर बोले कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार: “बाबा साहेब का संविधान और आरक्षण ही हमारा मार्गदर्शन”

Latest News: हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार ने आज करनाल दौरे के दौरान यूजीसी (UGC) के नए नियमों और आरक्षण को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि देश और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए […]
Khushi
By : Updated On: 04 Feb 2026 16:02:PM
UGC के नए नियमों पर बोले कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार: “बाबा साहेब का संविधान और आरक्षण ही हमारा मार्गदर्शन”

Latest News: हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार ने आज करनाल दौरे के दौरान यूजीसी (UGC) के नए नियमों और आरक्षण को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि देश और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संवैधानिक ढांचे और कानूनों के तहत काम कर रही है।

संविधान और आरक्षण पर दिया जोर

जब मंत्री पंवार से यूजीसी के नए नियमों के पक्ष या विपक्ष में सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर नियमों पर टिप्पणी करने के बजाय संवैधानिक मर्यादा का हवाला दिया।

उन्होंने कहा “देश कानून के तहत चल रहा है और उसी कानून के आधार पर बाबा साहेब ने समाज के वंचित वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया था। विशेष तौर पर दलित समाज की रक्षा के लिए जो प्रावधान बनाए गए थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उन्हीं के तहत हर समाज के व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रही है।”

दुरुपयोग की आशंकाओं पर प्रतिक्रिया

विपक्ष और कुछ संगठनों द्वारा नियमों के दुरुपयोग की जताई जा रही आशंकाओं पर कृष्ण पंवार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सरकार का प्राथमिक कर्तव्य बाबा साहेब के बनाए कानूनों का पालन करना है।

मुख्य बिंदु जो मंत्री ने साझा किए:

  • सुरक्षा की गारंटी: केंद्र और प्रदेश सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
  • संवैधानिक निष्ठा: सरकार बाबा साहेब के सिद्धांतों और उनके द्वारा दिए गए आरक्षण के प्रावधानों का सम्मान करती है।
  • समान अधिकार: कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है और सरकार इसी नीति पर आगे बढ़ रही है।
  • कृष्ण पंवार ने स्पष्ट किया कि चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या सुरक्षा का, सरकार संविधान की मूल भावना से कोई समझौता नहीं करेगी।

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