New Industrial plan in Punjab: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Advisory Committees to be Formed: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
