ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ: 2,831 ਡਿਪੋਰਟ, ਹੁਣ 6,515 ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

CBSA deportation data Indians; ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,831 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੁੱਲ 18,785 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,972 ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 29,542 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,515 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਰਵਾਨਗੀ ਆਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਆਦੇਸ਼। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ – ਇਸ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ – ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ – ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਐਮ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2025 ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 395,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.36 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 23% ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 300,000 (ਲਗਭਗ 303,000) ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ।