ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ PR ‘ਤੇ 2028 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
Canada Pauses Elderly PR Visas Till 2028; ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ 2026-2028 ਲਈ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਜੀਪੀ) ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਪੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਜੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 27,330 ਨਵੇਂ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ 2026-2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰਜ਼ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ’ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026-2028 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
