ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 2026 ਵਿੱਚ LMIA ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ
Latest News: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੌਰਾਨ LMIA (ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਵਿੱਚ LMIA-ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.70 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ (ਨੌਜਵਾਨ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰਪ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ LMIA ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82,000 ਸੀ, ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ 60,000 ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਮਏ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 178 ਕੋਰਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 119 ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮੀਨੀ (ਪੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਧਾਂਦਲੀ ਨੱਥਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ (ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਬਹੁਤੇ ਇਨਕਾਰ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਬਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
