ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: LPG ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
LPG NEW UPDATE: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲਗਭਗ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਘਰੇਲੂ ਵੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
25 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਤਰ
ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ 25 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ: ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (EDs) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
