ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 21 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ
Kerosene Supply: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Government of India ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਕੇਰੋਸੀਨ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (SKO) ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਧੀਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
