Salary Hike: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2026 ਜਾਂ 27 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਿਟਮੈਂਟ 2.57 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 46,260 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23,130 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
