PU ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ – ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Harpal Singh Cheema; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ…

• ਸੈਨੇਟ, ਜੋ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਡੀਨ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
• ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪੰਜ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
• ਸਾਰੇ “ਆਮ ਫੈਲੋ” ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।