ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 8,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 8,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SIP) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 4.0 (PMKVY 4.0), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (PM-NAPS) ਅਤੇ ਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ (JSS) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
