ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਖ਼ਰਚੇ (Capital Expenditure) ਹੇਠ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2025-26 ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਇਆਂ ਲਈ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
- ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੂਲਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
- ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
RDF ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ (RDF) ਹੇਠ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
