ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਟੀਯੂ ਬੱਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, 19 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
Chandigarh Bus Drivers Strike: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਟੀਯੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੀਟੀਯੂ-ਸੀਸੀਬੀਐਸਐਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ਈਐਸਐਮਏ) 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਟੀਯੂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਬੀਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ
CTU-CCBSS ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪੂ-1, ਡਿਪੂ-2, ਅਤੇ ਡਿਪੂ-3 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਈਆਂ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ 19 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
CCBSS ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 19 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 14 ਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
CTU-CCBSS ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ SSP, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
