ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

Chandigarh DGP: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 18 Jan 2026 08:59:AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
Online gaming fraud

Chandigarh DGP: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ “ਅਣਵਿਆਖਿਆਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 10.99 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਸਨਿਗਧਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਭਗ ₹10,99,520 ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ “ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਸਕ” ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ SBI ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ।

ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ 30 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ FIR ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad