ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਸੈਣਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ “ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੈਣਿਕ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਲਾਫ਼ਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ “ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ” ‘ਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ “ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ” ਸਿਰਫ਼ ਓਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਯਾਚਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
