CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
Haryana Budget: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ, 2 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2,23,658.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ₹2,02,816.66 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 10.28% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ‘ਨਾਨ-ਸਟਾਪ’ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2047’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ 60 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 120 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 217 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹28,205 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਲਈ ₹2,716 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 5,084 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ 7.12 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 4.40% ਵਧਾ ਕੇ ₹4,609.88 ਕਰੋੜ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 0.86% ਵਧਾ ਕੇ ₹1,176.91 ਕਰੋੜ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 23.31% ਵਧਾ ਕੇ ₹2,290.57 ਕਰੋੜ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 14.84% ਵਧਾ ਕੇ ₹242.41 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 70.36% ਵਧਾ ਕੇ ₹1,970 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹5,614.06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 14.83% ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹6,446.57 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹5,469.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 8.10% ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹5,912.02 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ (ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ)
ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੰਡ 9.79% ਵਧਾ ਕੇ ₹10,855.48 ਕਰੋੜ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੰਡ 11.98% ਵਧਾ ਕੇ ₹7,862.41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੰਡ 6.06% ਵਧਾ ਕੇ ₹4,197.38 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹11,507.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 21.73% ਵਧਾ ਕੇ ₹14,007.29 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ
2025-26 ਲਈ ₹1,603.75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹2,200.63 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੰਡ ਨੂੰ 37.22% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ
2026-27 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ₹1,327.76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹1,950.92 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 46.93% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ₹89.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹91.80 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 2.39% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹77,950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 13.24% ਵੱਧ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹6,379.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.66% ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹6,868 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ)
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹4,830.73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 22% ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹5,893.66 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
