FCI GM ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ

Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੂਟੀ/ਏਯੂਜੀਐਮਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤਿਕਾ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬੋਲੇਗੀ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1965 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 37 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ/ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸਐਸਪੀ, ਆਦਿ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।