ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
Speaker Om Birla: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ 118 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਨਿਯਮ 94C ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੀਐਮਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ), ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 1954 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1966 ਵਿੱਚ, ਮਧੂ ਲਿਮਯੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1987 ਵਿੱਚ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 94 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਟਾਉਣ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
