MSP ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
