Amazon ‘ਤੇ “Beverly Hills Polo Club” ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ

Latest News: ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕੇਸ 2020 ਵਿੱਚ “ਬੇਵਰਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਪੋਲੋ ਕਲੱਬ” (BHPC) ਘੋੜੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ,ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੋਗੋ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Amazon.in ‘ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲੇਬਲ “ਸਿੰਬਲ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ BHPC ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕਲਾਉਡਟੇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਉਡਟੇਲ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Amazon ‘ਤੇ ₹340 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਲਾਉਡਟੇਲ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗੁਆਚੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ $33.78 ਮਿਲੀਅਨ (₹292.7 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹340 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈ ਡਿਗਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ₹336 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਈ ਨੇ ₹336,02,87,000 ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਪਚਨੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਮ ਐਂਡ ਸੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਗੋਇਲ, ਗਰਿਮਾ ਬਜਾਜ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੇਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।