Farmers Protest: ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Delhi High Court on Farmers Protest: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
2021 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ FIR
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥਿਲਕਸਰੀ ਕਰੁਪਾਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮੁਲੁਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2021 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
LoC ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਚਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਚਾਰਜ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ FIR
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124A (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ), 153A (ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣਾ), 153 (ਉਕਸਾਉਣਾ) ਅਤੇ 120B (ਸੀਰੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
