ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਇੰਡੀਗੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ’ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ? ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Indigo flight crisis: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹4,000-₹5,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹30,000 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ: ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਸੀਏ (ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਹੁਣ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 6% ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, 403 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 403 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 339 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 344 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, 64,346 ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 59,438 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 4,900 ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.66% ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ 10% ਘਟਾਇਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਕਮੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2,300 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 230 ਉਡਾਣਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 422 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
