Supreme Court ;- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2023 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ NGO ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਐਕਟ, 2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
