ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਪੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।”
ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਰੋਡ (ਪੂਰਬੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਪੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 126ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
