Schools without recognition Baned; ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਲੂ ਯਾਦਵ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ NCERT ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (NCERT ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ।
