‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਕ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਜਿੱਤਿਆ
Rangla Punjab; ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾਟਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
National Data Technology Award 2025;ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
