ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,22,764 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 242.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,60,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 2,59,685 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,36,575 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 13,814 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 15 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
