Dr. Manmohan Singh’s Life: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ (26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1948 ‘ਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਨਲ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਤੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1952 ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਜਦੋਂ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਡਿੱਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1957 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਪੋਸ (ਮਾਸਟਰਜ਼) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਕਾਲਜ, ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1962 ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡੀ.ਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
