Economic Survey 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਵਿੱਚ 6.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.2% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ GDP
Economic survey 2026: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਅਤੇ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 825.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (H1) ਵਿੱਚ 418.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਰ-ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 919.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 94.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਹੀ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀ, ਜੀਸੀਸੀ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ) ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
