ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: 55.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਕੁਰਕ, ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ’ (Hampton Sky Realty) ਦੀ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ (Attach) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹੈਮਪਟਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਸਬੰਧ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Shell Companies) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
- ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ: ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਪੱਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ: ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
