ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 54% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 54.4% ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ₹2.03 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯਮਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ₹12,597
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ₹12,597 ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹26,701 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐਸਪੀ, ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅੱਜੇਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਵੇੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ।
4o
