ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ; ਇਹ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HKRN ਅਧੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HKRN ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ HSSC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
