ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 17–17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
Pakistan Toshakhana case; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17-17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ-2 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 17-17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 16.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
“ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ” ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 5.8-5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 21 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
