3369 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 2526 ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ, 2025 — ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਅੰਡਰ-ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ?
- ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੀਵਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ।
- ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
- ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 3,369
- ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹1,557.58 ਕਰੋੜ
- 2,526 ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫਿੱਟ
- ਬਚਤ ₹383 ਕਰੋੜ
ਵੀਡੀਓ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ₹3,459.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਰਫੇਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
