ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਪਸ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 20% ਕਟੌਤੀ
Government’s tough decision: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੋਕੁਲ ਬੁਟੇਲ ਅਤੇ ਵਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਖਾਚੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗੀ।
ਸੈਲਰੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਘਟਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
